रांची- जबसे झारखंड में कोरोना वायरस ने दस्तक दिया है तबसे प्रशासन सख्त हो गया है. ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि ऐसे किसी भी लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी जो कि मेडिकल टीम को जांच से रोकने में किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा करेंगे. अगर वह प्रशासन से उलझते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. महामारी अधिनियम 1897 के तहत कठोर कानून कारगर है. कोई भी अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी.
स्वास्थ मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से लगभग 7000 लोग कोरनटाइन है. 490 के आसपास की जांच हो चुकी है. कुछ की रिपोर्ट बाकी है .यह सरकार पारदर्शी सरकार है. इसमें कोई भी चीज छुपाने की बात ही नहीं है अगर कुछ भी ऐसा होता है हमारी पहली आवश्यकता है कि मरीजों को कैसे सुविधा पहुंच पाए मीडिया और जनप्रतिनिधि सभी एक दूसरे को प्रशासन और डॉक्टर को मिलकर काम करना होगा.

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