लोक जनशक्ति पार्टी Ljp के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए गठबंधन में चल रही नीतीश सरकार के कार्यकलापों पर प्रश्न उठाते हुए ट्वीट किया है और राशन कार्डधारियों की सूची केंद्र सरकार को अबतक नहीं भेजने का आरोप लगाया है। चिराग ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण लगभग 14.5 लाख बिहारवासियों को राशन मुहैया करने में परेशानी बनी हुई है।
चिराग पासवान कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में चल रहे lockdown में गरीबों को हो रही समस्या के बावजूद बिहार सरकार के उदासीन रवैये और केंद्र सरकार के फ़ैसले के बाद भी नए राशन कार्ड धारकों का नाम नहीं सूची में नहीं जोड़ने से परेशान हैं और बिहार सरकार से सवाल किया है।
चिराग पासवान ने ट्वीट कर बिहारियों को हो रही समस्या पर नीतीश सरकार के कार्यकलापों पर प्रश्न उठाया और लिखा है कि  
lockdown में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है। जिसमें बड़ी संख़या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थीयों की है ।केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है जिसके कारण लगभग 14.5 लाख बिहारवासियों को राशन मुहैया करने में परेशानी बनी हुई है । 
जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफ़ी दिक़्कत में है।बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थीयों की सूची केंद्र को नहीं दी है जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है।मुझे विश्वास है जल्द @NitishKumar जी इसपर कदम उठाएँगे।
148 लोग इस बारे में बात कर रहे हैं
चिराग ने आगे लिखा है कि कई साथी जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफ़ी दिक़्क़त में है। बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी गई है जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुझे विश्वास है जल्द @नीतीशकुमार जी इसपर कदम उठाएँगे। 
में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है।जिसमें बड़ी संख़या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थीयों की है ।केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है।
45 लोग इस बारे में बात कर रहे हैं
बता दें कि 14 लाख बिहारीयों का नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था ताकि उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त राशन का लाभ मिल सके लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक नाम केंद्र को नहीं भेजा जिससे बिहार में कई परिवार में भुखमरी की स्थिति बन गई है।
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