नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे लगातार  तीसरे दिन घोषणा किया गया।
वित्त मंत्री के द्वारा इन सेक्टर जैसे किसानों, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मछली पालन और खेती से जुड़े लोगों के लिए आज पैकेज की घोषणा किया गया।
किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बहुत फायदा हुआ है।
दो महीने में किसानों को 18700 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
किसानों से 74300 करोड़ रुपये की फसल खरीदी गई है.
एक लाख करोड़ रुपये कृषि के लिए ढांचा तैयार करने के लिए दिया गया है।इससे कृषि उत्पादों को देश के बाहर भेजने में मदद मिलेगी।
को-ऑपरेटिव और एग्रीकल्चर स्टार्टअप, कोल्डचेन को खड़ा करने की मदद मिलेगी।
फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ रुपये दिए गए।
ऑर्गेनिक और हर्बल उत्पादों के लिए 10 हजार करोड़ की मदद
पीएम मत्सय संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
समुद्री मछली पालन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा,
गाय, भैंस, बकरी उत्पादक जानवरों का टीकाकरण किया जाएगा,इससे जानवरों के मुंहपका और खुरपका से होने वाले रोगों को दूर किया जाएगा
13347 करोड़ का पैकेज, 53 हजार करोड़ पशुओं को मिलेगा टीकाकरण का लाभ
दुग्ध उत्पादनों की वैश्विक मार्केटिंग के लिए पैकेज की घोषणा
चार हजार करोड़ रुपये हर्बल खेती के लिए प्रावधान, 10 लाख हेक्टेयर में होगी खेती
पांच हजार करोड़ रुपये की आय किसानों की होगी
शहद पालन करने वाले किसानों के लिए भी 500 करोड़ का पैकेज
2 लाख शहद पालन करने वाले किसानों को होगा लाभ।
मालभाड़े और कोल्डस्टोरेज करने के लिए सरकार 50-50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
ESMA, 1955 कानून में सरकार संशोधन करने जा रही है
इसमें तिलहन, दलहन जैसे
जरूरत पड़ने पर इन खाद्यान उत्पादों को ESMA कानून के तहत लाया जा सकता है.
किसानों के पास अधिकार होगा कि वो अपने उत्पाद को किसी को भी और पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे.
इसके लिए सरकार कानून में संशोधन करने वाली है।
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